जत तालुक्यात तलाठ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीची अचानक तपासणी करा; नागरिकांचे हेलपाटे थांबवा — सुनिल बागडे
शासनाचे परिपत्रक असताना अंमलबजावणी कधी?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि. २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकात तलाठी कार्यालयाच्या ठिकाणी उपलब्ध राहत नसल्याबाबत शासनाकडे तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे नमूद केले आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संबंधित तलाठ्यांनी आपल्या कार्यालयाच्या ठिकाणी जास्तीत जास्त वेळ उपस्थित राहण्याबाबत शासनाने सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की, शासनाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना जत तालुक्यात त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होत आहे? याची वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे गरजेचे आहे. जत तालुक्यातील सर्व तलाठ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी करावी. तलाठी कार्यालयात उपस्थित आहेत का, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना भेटतात का, नागरिकांची कामे वेळेत केली जातात का, तसेच कार्यालया बाहेर कार्यालयीन वेळ व अधिकृत संपर्क क्रमांक स्पष्टपणे लावण्यात आला आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.तलाठी शासकीय कामासाठी बाहेर असल्यास नागरिकांना त्याची माहिती मिळण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी. वारंवार अनुपस्थित राहण्याच्या तक्रारी असल्यास संबंधित तलाठ्यांकडून स्पष्टीकरण घेऊन चौकशी करावी आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
“जनता तलाठ्यांच्या शोधात फिरता कामा नये!”
“महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचा विभाग आहे. नागरिकांना आपल्या कामासाठी तलाठ्यांच्या शोधात फिरावे लागू नये. शासनाने कार्यालयीन उपस्थितीबाबत दिलेले निर्देश केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कार्यालयात दिसली पाहिजे. नागरिकांचे अनावश्यक हेलपाटे थांबवून त्यांना वेळेत शासकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे,”असे सुनिल बागडे, तालुकाध्यक्ष, प्रहार संघटना, जत यांनी सांगितले. जत तालुक्यातील तलाठ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थिती बाबत तालुका प्रशासनाने तातडीने आढावा घ्यावा, अचानक तपासणी करावी,नागरिकांच्या तक्रारींची चौकशी करावी आणि शासनाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी प्रहार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
“शासनाचा आदेश कागदावर नको; त्याची अंमलबजावणी कार्यालयात दिसली पाहिजे!”
