थेट कर्ज योजनेच्या दुर्लक्षा विरोधात झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा व्यवस्थापकांना निवेदन

 नवचैतन्य टाईम्स पाचगणी प्रतिनिधी (नौशाद भाई सय्यद):- लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) घटकांसाठी राबविण्यात येणारी 'थेट कर्ज योजना' गेल्या तीन वर्षांपासून सातारा जिल्ह्यात राबविली गेली नसल्याने अनेक गरजू युवक-युवतींना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक कर्जसहाय्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश झोपडपट्टी सुरक्षा दलाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी व महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांना स्वतंत्र निवेदने देण्यात आली.                                                निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, थेट कर्ज योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना रु. १,००,०००/- पर्यंत कर्जनिधी, ४ टक्के व्याजदराने व ३६ हफ्त्यांत परतफेडीच्या सुविधेसह उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना, गेल्या तीन वर्षांत सातारा जिल्ह्यात ही योजना प्रत्यक्षात राबविलीच गेली नाही. परिणामी, व्यवसाय व स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्या युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला असून, आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांचे रोजगाराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.                                          यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे जिल्हाध्यक्ष यांनी सांगितले की, या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा व्यवस्थापक तसेच जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ समिती गठित करून थेट कर्ज योजनेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. अन्यथा महाराष्ट्र प्रदेश झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे राज्याध्यक्ष लोकनेते भगवानरावजी वैराट साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपेक्षित व वंचित घटकांना सोबत घेऊन संविधानिक मार्गाने जिल्हाभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल व त्यातून होणाऱ्या परिणामांस प्रशासन स्वतः जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.                                                             योजना बंद राहण्यामागील नेमकी कारणे शोधून ती तातडीने दूर करावीत, प्रलंबित व पात्र अर्जदारांना प्राधान्याने कर्जलाभ द्यावा तसेच यापुढे योजना नियमितपणे राबविण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. याबाबत विहित मुदतीत लेखी कार्यवाही अहवाल सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली.या निवेदनाद्वारे सातारा जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेखालील मातंग समाजबांधवांचे आर्थिक व सामाजिक हित लक्षात घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी वाई तालुकाध्यक्ष प्रवीण संकपाळ, राजेंद्र ननावरे, गिरीष ननावरे आदी उपस्थित होते.