नवचैतन्य टाईम्स घाटनांद्रे वार्ताहर,(जालिंदर शिंदे) :-महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील सिंचन, घरगुती व औद्योगिक पाणीवापरासाठी सुधारित जलदर जाहीर केले असून,हे दर जून २०२९ पर्यंत लागू राहणार आहेत.यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या जलदरांची मुदत जून २०२५ मध्ये संपुष्टात आली होती.राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर, पाण्याची बचत आणि सूक्ष्म सिंचनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ही नवीन दररचना निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन धोरणानुसार ठिबक व तुषार अशी सूक्ष्म सिंचन प्रणाली बसवून जलमापक यंत्राद्वारे पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मूळ जलदराच्या केवळ ७५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाणार आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळाल्यास ७५ टक्के दराची सवलत मिळेल.त्यांनी स्वतःची उपसा सिंचन व्यवस्था उभारल्यास केवळ ५० टक्के जलदर आकारला जाईल. कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील ३५ किलोमीटरपर्यंतच्या विहिरींमधून ऊस, केळी, कापूस तसेच फळबागांसाठी पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रवाही सिंचनाच्या मूळ दराच्या ५० टक्के शुल्काचा लाभ मिळणार आहे.याशिवाय पाणी वापर संस्थांनी स्वतःच्या खर्चाने सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्यास त्यांना हंगामासाठी निश्चित केलेल्या ठोक जलशुल्काच्या केवळ १० टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल. राज्यातील वाढती पाणीटंचाई आणि जलस्रोतांवरील ताण लक्षात घेता पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे.राज्यातील अनेक भागांमध्ये धरणसाठा कमी झाल्याने पाणी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.अशा परिस्थितीत नवीन जलदर धोरणामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार होण्यास मदत होईल,असा विश्वास जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला आहे. जलमापक यंत्राद्वारे पाणीवापराचे अचूक मोजमाप, ठिबक व तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन आणि पाणी वापर संस्थांना देण्यात आलेल्या सवलती यामुळे भविष्यात पाण्याची बचत होऊन सिंचन व्यवस्थापन अधिक शाश्वत बनण्यास मदत होणार आहे. नवीन जलदरांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा अवलंब करावा,असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
